सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सरकारले पुनः निर्देशन दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गर्दै पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भनेको हो । २०६५ सालको सहमतिअनुसार विद्यार्थीले यो सहुलियत पाउने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय कार्यान्वयन कमजोर देखिएको थियो ।
व्यापक गुनासो आएपछि विभागले ताकेता गर्दै छुट नदिने सवारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । व्यवसायी संघसंस्थालाई समेत सहुलियत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।