कोसी प्रदेश सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कोसीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले यसका लागि सरकारले ऐन बनाएर व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउने योजना रहेको बताएका छन् ।
कोसी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री पराजुलीले चालु बजेट अधिवेशनमै विधेयक अघि बढाइने समिति समक्ष जानकारी गराए ।
समितिले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेका समितिहरु खारेजीमा परेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामबारे मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
मन्त्री पराजुलीले जेनजी आन्दोलका क्रममा क्षति पुगेका यातयात व्यवस्था कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा निर्माण भईसक्न अझै एक वर्ष लाग्ने पनि बताए ।
मन्त्री पराजुली अनुसार सरकारले आगथामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेको छ । जसबाट इटहरीस्थित यातायात कार्यालयमा क्षति पुगेका लाइसेन्स र सवारी दर्ता कार्यालयका संरचना निर्माण हुने छन् । बिर्तामोड कार्यालयमा आंशिक मात्र क्षति भएकोले सेवा प्रवाहमा कठिनाई नभएको पनि बताए ।
कोसी प्रदेश सरकारले धनकुटा, इलाम, ओखलढुंगा, उदयपुर र धनकुटास्थित यातायात कार्यालयबाट समेत यातायात सम्बन्धी सेवा दिई रहेको छ । केही अघि विधायन समितिले यातायात कार्यालयहरुको अनुगमन गरी सेवा प्रवाह, गुणस्तर र समस्याबारे सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन समेत दिएको थियो । यसबारे जवाफ दिन मन्त्री पराजुली समितिको बैठकमा सहभागी भएका हुन् ।