मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रिया र शपथविरुद्ध ७४ सांसदहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन भएपछि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलले संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ जारी छ।
मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध परेको अर्को रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश जारी गरेको छ।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादव समेतले गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको र त्यसलाई खारेजु गर्नुपर्ने माग दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन ।
मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।