भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर गैह्रआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निश्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कूल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ ।आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक व्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण शेयर निश्कासन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै सात अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्लाबासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, एक अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ ।