सरकारी तथा सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्र जारी गरेको छ।
सरकारी निकायले सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीगर्दा विज्ञापन एजेन्सीको बिलसँगै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम (तेस्रो पक्ष) ले काटेको बिल पेस भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै केन्द्रीय÷प्रादेशिक÷स्थानीय तह तथा मातहतका कार्यालयमा र सबै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएमा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपिसहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको विल र एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्कसहित भुक्तानीका लागि गरेको बिल) बमोजिमको मात्र भुक्तान गर्नुपर्ने परिपत्रले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी विज्ञापन पारदर्शी नभएको भन्दै बोर्डले पटक–पटक परिपत्र गरेर सरकारी कार्यालयहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको र सरकारी कार्यालय, विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया त्रिपक्षीय समझदारी नहुँदा सरकारी विज्ञापनमा अनियमितता बढेको बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताए ।
अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र एजेन्सीहरूको अपारदर्शिताका कारण नै विज्ञापन क्षेत्र पारदर्शी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।