नेपालको कुल जनसंख्यामा बालबालिकाको अनुपात निरन्तर घट्दै गएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित ‘नेपालमा बालबालिकाको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत मात्र हो ।
विसं २०५८ मा ४६ प्रतिशत र २०६८ मा ४२ प्रतिशत रहेको यो हिस्सा २० वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। कार्यालयको प्रक्षेपणअनुसार विसं २१०८ सम्ममा यो अनुपात घटेर २२ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार नेपालका २९ प्रतिशत घरपरिवारमा एक जना पनि बालबालिका छैनन्। बालबालिका नभएका परिवारको संख्या बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपरिवार औसत १.५ जना बालबालिका रहे पनि मधेस प्रदेशमा यो दर २.१ र बागमतीमा १.१ प्रतिशत मात्र छ। बालबालिकाको संख्या घट्दै जाँदा नेपाल निकट भविष्यमै वृद्धवृद्धाको संख्या बढी भएको मुलुक बन्ने र यसले गर्दा मुलुकले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन नसक्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिवेदनले बालबालिकाका क्षेत्रमा बालविवाह, बालश्रम र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू अझै कायम रहेको औँल्याएको छ। अहिले पनि १६ देखि १७ वर्षको उमेर समूहका ५ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भइसकेको पाइएको छ, जसमध्ये २६ प्रतिशत किशोरीहरू कलिलो उमेरमै गर्भवती हुने गरेका छन्।
यस्तै, १० देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३२ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक रूपले सक्रिय रहेका छन् भने ३१ हजारभन्दा बढी बालबालिका आफैँ घरमुलीको भूमिकामा रहेका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी बालमृत्युको तथ्यांकमा आत्महत्याको हिस्सा डरलाग्दो देखिएको छ। बालिका मृत्युको कारणमध्ये ६ प्रतिशत र बालक मृत्युमा ३ प्रतिशत कारण आत्महत्या पाइएको छ। यस्ता जटिल समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप र लक्षित कार्यक्रमहरू अपरिहार्य रहेको उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेले बताएका छन्।