सरकारले दोस्रो पटक सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको एक दिनपछि आज मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
सोही अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जस्ताकोतस्तै जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले आज भने सो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या चार राखिएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्मा रहने छ जना सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कूल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक संख्या पूरा हुने भनिएको छ ।
गणपूरक संख्याको आधारमा संवैधानिक परिषद्को बसेको बैठकमा समेत सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतवाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो ।
परिषद्को सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन् ।