आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशको सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनपूर्वको अनुगमनलाई देशैभर तीव्र पारिएको जानकारी दिएका हुन्। विशेषगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार र राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको भेटिएको भन्दै आयोगले यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार सामाग्रीमा बालबालिकालाई संलग्न गराउनु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसै गरि
आगामी निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र देशका विभिन्न भागमा देखिएका अशान्तिका घटनाहरूबारे सुक्ष्म विश्लेषण गर्न निर्वाचन आयोगमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा गृह सचिवका साथै चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ।
बैठकले देशभरिको समग्र सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा थप सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरी मधेस प्रदेशका रौतहट र वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा पछिल्ला दिनमा भएका झगडा तथा झडपका घटनाहरूलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
रौतहटमा विभिन्न समूहबीच उत्पन्न विवादले हिंसात्मक रूप लिएको र वीरगञ्जमा समेत ढुङ्गामुढा र प्रदर्शनका कारण स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि निर्वाचन सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।
यी स्थानहरूमा उत्पन्न तनावले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरमा हुने विवादलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन र निर्वाचन बिथोल्ने तत्वहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिइने बुझिएको छ। जारी बैठकले विशेष गरी सीमावर्ती र झडप भएका जिल्लाहरूमा सुरक्षा फौजको उपस्थिति बढाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रमपूर्ण सूचनामाथि कडा निगरानी राख्ने गरी ठोस योजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायहरू बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।