विराटनगर, २ साउन । भन्सार कार्यालयले सीमावर्ती बजार जोगवनीबाट सामान आयत गर्न कडाइ गरेको छ । साउन १ गतेबाट सामाग्री आयातमा कडाइ गरेको हो । खाद्यन्य आयातभने रोक्नका लागि प्रशासनले भन्सारका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइन रिपोर्ट चाहिने नियम लागु गरेको छ ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिका–५ की गीता यादव सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनी पुगेर २ किलो धनियाँ, सरफ र एउटा साडी लिएर घर फर्कदै गर्दा रानी नाकामा सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो । झोला देखाएपछि प्रहरीले उनलाई भन्सार तिर्न भन्दै भन्सार कार्यालयको काउन्टरमा पठाए । भन्सार तिरेर सामान ल्याउन खोज्दा उनीसँग कर्मचारीले खाद्य क्वारेन्टाइन जाँचको कागज खोजे । कागजातका बारेमा अनविज्ञ उनले क्वारेन्टाइनको कागजात ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन् । कर तिरेर लैजान्छु भन्दा पनि भन्सारले कर लिन मानेन्, वृद्ध महिलालाई सम्झाउँदै भन्सारका कर्मचारीले भने,‘जहाँबाट किनेको हो त्यहीँ फर्काइदिनु, यो सामान ल्याउन मिल्दैन् ।’
बर्जु गाउँपालिका– ६ की उषा खवासले तीन वटा कुर्था सरुवाल लिएर आएकी थिइन् । सामान्य अवस्थामा भए उनले भन्सार तिर्न पर्दैन थियो । तर सोमबार नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले लैजान दिएन्, प्रहरीले भन्सारको काउन्टरमा पठाए । भन्सारका कर्मचारीले दुई सयका दरले ६०० रुपैयाँ भन्सार तोकिदिए । उनी तिर्ने कि नतिर्ने अलमलमा थिइन् ।
भन्सार तिरेको रसिद देखाएपछि भने जोगवनीबाट किनमेल गरी फर्कनेलाई सशस्त्र प्रहरीले सामान लैजान दिएको थियो ।
भन्सार कार्यालयले सोमबार विहानबाट नाकामा कडाई गरेको जनाएको छ । नाकाबाट एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार अनिवार्य गरेको छ ।
जोगवनीको बजारका कारण विराटनगरको बजार प्रभावित भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले भन्सार र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी भन्सार नाकामा कडाई गर्ने सहमति गरेको थियो । यो सहमतिको विराटनगरका निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सोमबार नाकामा कडाई गरेको हो ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालका अनुसार साउन १ गतेबाट एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्कमा भारतबाट सामान ल्याए कर तिर्नुपर्नेछ । खाद्यान्य सामाग्रीको आयात गर्दा भने अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइन परीक्षणको रिपोर्ट चाहिने उनले बताए ।
थोरै मात्रामा ल्याइने दैनिक उपभोग्य बस्तु ल्याउदा खाद्य क्वारेन्टाइन जाँच झण्झटिलो छ । खाद्यान्य सामाग्रीको आयातलाई निरुत्साहित गर्न क्वारेन्टाइन जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको उनले बताए । ‘कुनै पनि खाद्य बस्तुहरु नेपालमा ल्याउनका लागि नेपालमा ती बस्तु खान योग्य छ कि छैन भनेर एकिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ त्यसको एकिन गर्ने निकाय खाद्य क्वारेन्टाइन हो, क्वारेन्टाइनले खान योग्य छ भनेको बस्तु मात्रै ल्याउन पाइन्छ, अरु पाइदैन् ।’ उनले उपभोक्तालाई खाद्य बस्तु आयतमा निरुत्साहित गर्नका लागि नाकामा कडाई गरिएको बताए । चिनी, चामल, चियापत्ती, कफी, दुध, जिरा, धनियाँ,तोरी तेल, काजु, किसमिसलगायत उपभोग्य बस्तुमा क्वारेन्टाइन परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
स्वदेशी व्यावसाय र बजार विस्तारका लागि नाकामा कडाई गरिएको उनले बताए । ‘सीमा वारपार गर्दा ल्याउन पाइने मालबस्तुको सीमा पहिले नै नेपाल सरकारले तोकेको छ, त्यो भन्दा बढी कसैले लिएर आउछन् भने त्यसमा अनिवार्य लाग्ने राजस्व तिरेर मात्रै ल्याउन पाइन्छ,’ उनले भने,‘ सीमा भन्दा ९एक सय रुपैया० बढी सामग्री ल्याउन पाइदैन् ।’
सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रहरी उपरीक्षक तीर्थ थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलपछि साउन १ गतेबाट रानी भन्सार नाकामा कडाई गरिएको बताए । मोरङको ६३ किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग सीमा जोडिएको छ ।
जोगवनी बजारमा बढी चहलपहल भएका कारण उपभोक्तालाई जोगवनी जानका लागि निरुत्साहित गर्न कडाई गरिएको उनले बताए । ‘अहिले हामीले फोकश गरेको जोगवनी, जोगवनीबाट धेरै ठूलो व्यापार हुन्छ,’उनले भने,‘ अहिले यता तिर फोशस गरेका छौं, अन्य क्षेत्रमा पनि फोकश नगरेको होइन्, उता तिर९अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा० यता तिर नपाउने चिजमा कहिलेकाही व्यावहारिक कुरा पनि हेरिदिनुपर्छ ।’
बजार प्रवद्र्धनका लागि समन्वय मात्रै गरेको हो स् महानगर
स्थानीय बजार प्रवद्र्धनका लागि भन्सार नाकामा कडाइ गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसित विराटनगर महानगरपालिकाले समन्वय मात्रै गरेको जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले स्थानीय व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, भन्सार, राजस्वलगायतका निकायसित समन्वय गरी भन्सार नाकामा कडाइ गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरेअनुसार महानगरले समन्वय गरिदिएको जनाएको छ ।
‘स्थानीय व्यापारीले विराटनगरको व्यापार धाराशायी भएका कारण पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको, महानगरसहित राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको, मजदुर र कर्मचारीको तलब दिन गाह्रो भएको भन्दै पटकपटक ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका कारण महानगरले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर भन्सार नाका कडाइ गर्नका लागि समन्वय मात्रै गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भन्सार नाकामा कडाइ हुँदा एकातर्फ स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन भई रोजगारी सिर्जना हुन्छ । साथै राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिनबाट रोकिन्छ ।” चोरीतस्करी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई नाकामा थप कडाइ गर्नसमेत महानगरले आग्रहसमेत गरेको छ ।
एक साताअघि महानगरको समन्वयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, विराटनगर भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघलगायतका प्रमुख र प्रतिनिधिको बैठकले साउन १ गतेदेखि १ सयभन्दा बढीका सामान आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा भन्सार महसुस र अन्य राजस्व तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।