विराटनगर,२४ साउन । ५२ वर्षअघि जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको हो ।
विधेयकको मस्यौदा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, यस विषयमा प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसानले यस विषयमा असहमति जनाउँदै विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका हुन् ।
विराटनगरमा बुधबार नेसनल प्याब्सन कोशीका अध्यक्ष राजन पौडेल, हिसानका प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का र प्याब्सनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष टिकाराम ढकालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विधेयकको मस्यौदामा सात बुँदे सुझाव दिएका छन् । यसैगरी एनप्याब्सन मोरङका अध्यक्ष सुनिलदत्त अधिकारी, हिसान मोरङका अध्यक्ष अमित ढकाल र प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष प्रेमलाल सिंह सुवालले समेत प्रदेश समितिसँगसँगै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विद्येयकमा उस्तै असहमति र सुझाव दिएका छन् ।
प्याब्सन प्रदेशका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तावित विद्येयकमा असहमित राख्दैकम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँचवर्ष भित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै नभई मास्ने अभिप्राय राखेको बताउनुभयो । उनले चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आगामी साउन २८ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले विद्येयकका प्रावधानलाई नसच्याएमा भदौ १ गतेदेखि विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधन सार्वजानिकस्थलमा पार्किङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेको सुनाए ।