विराटनगर , २२ असोज ।सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
अध्यक्ष पञ्चा सिंहले संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्दै विधेयकप्रति १३ बुँदे असहमति राखेकी छन् ।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न वहानामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सक्रिय बनाउन खोज्नु संघीयताको भावना विपरीत छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुपर्छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको प्रअ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ को ९ड० मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छ। त्यस कारण स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी भएका गतिविधिप्रति सचेत रहनुपर्छ। शिक्षासम्बन्धी समन्वयात्मक काम प्रदेशले अनि प्रत्यक्ष अधिकारको उपयोग गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु नै संविधानको मर्म अनुकूल हुन्छ।’
यस्तै, जनयुद्धको क्रममा सहिद एवं बेपत्ताहरूको सन्ततिहरूलाई पढाउनको लागि, देशैभरि खोलिएका विद्यालयहरू उचित व्यवस्थापनबारे विधेयकमा अलगै व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
