गएको शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जम्मा सातवटा मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ। ।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरि दरबन्दी मिलाई एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार शहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वापत ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए