नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सो रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ।
शाक्य २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।
सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। यसअघि २०७७ साल माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई २०७८ साउन २५ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले पदबाट हटाएको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा ३२ पटक पेशी सरेर पनि अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन। फैसला नआउँदै उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो।