विराटनगर ,९ माघ । सुत्केरी र गर्भावस्थामा ज्यान गुमाउने अर्थात् मातृ मृत्युदर घटाउन राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम र प्रयास भए पनि सुत्केरीले बेलैमा उपचार नपाउने समस्या कायमै छ । दुर्गममा गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार गर्न सरकारले हवाई सुविधा, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायतका अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई समयमा नै उपचार सेवा पुर्याउन सरकारले नै हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्छ । यो कार्यक्रम हिमाली र पहाडी गरी १९ जिल्लामा लागू गरिएको छ ।
ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, पाँचथर, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुलाका सबै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसबाहेक २९ जिल्लाका केही दुर्गम पालिकामा पनि हवाईसेवाको कार्यक्रम छ । तर अप्ठेरो परेको बेला तत्काल सेवा नपाएको धेरैको गुनासो छ ।
उद्धारका लागि ढिला खबर आइपुग्ने, रातको समयमा हेलिकप्टर सुविधा नहुने जस्ता कारण भने कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमकी परियोजना शाखा प्रमुख निता शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले महिला मन्त्रालयले दुर्गम भेगका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती वा सुत्केरीलाई उद्धारका लागि हटलाइन ९८५१२५५२५४ मा सम्पर्क गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ । यो फोन नम्बरमा फोन गरे जुनसुकै बेला उठ्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा रहेको भनी जानकारी गराएपछि महिला मन्त्रालयले उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाउने गरेको छ ।
सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डा। नवराज केसीले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा महिलाले समयमै उपचार नपाउनुमा भौगोलिक विकटतासँगै त्यहाँको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आवश्यक उपकरण लगायत कारण रहेका बताउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर घटाउन महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल गराउनुपर्ने, शिक्षित बनाउनु पर्ने तर त्यहाँको सामाजिक अवस्थाबारे गहन अध्ययन हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उज्यालोसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भिडियो कल वा टेलिफोनमार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिने टेलिमेडिसिन सेवालाई पनि कानुन नै बनाएर अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा। विवेककुमार लालले स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, बाटोमै ज्यान जाने र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउँदा पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक उपकरण र सुविधाको अभावमा मातृ मृत्युदर अपेक्षाकृत रूपमा कम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दुर्गम भेगमा गर्भावस्थाको मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, रक्तस्राव कम गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिजस्ता कार्यक्रम शुरु गरिसकेको र थप कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजाने बताउनुुभयो ।
दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप २०३० सम्म मातृ मृत्युदरलाई प्रति एक लाखमा ७० मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा एक सय ५१ देखिएको छ । यसअघि २०१६ को जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण ९एनडीएचएस०अनुसार प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर दुई सय ३९ जना थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
