विराटनगर ,११ साउन । सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशमा ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङगलाई आदेश दिएको हो।
यस्तै सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पुन स्सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङगलाई आदेश दिएको छ।
सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका उद्दव थापाको नियुक्ति समेत बदर गरिदिएको छ।
कोसीमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि कोसीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो।
एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।
सोमबार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोसी सरकारलाई दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।