मधेस प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे पनि कुल ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । प्रदेशको अधिकांश कृषि क्षेत्र अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि सिँचाइको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर किसानलाई राहत दिएको दाबी गरिरहे पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गामा अझै सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन ।
प्रदेशमा बर्सेनि घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अनियमित उपयोगका कारण किसानको उत्पादन जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले डिप बोरिङ, पावर ड्रिल र ट्युबवेल जस्ता संरचना निर्माणमा ठुलो लगानी गरेको भए पनि तीमध्ये अधिकांश संरचना सञ्चालनमै आउन नसक्दा लगानी प्रभावविहीन बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५ जना, रौतहटमा ३१२ जना, बारामा ३४ जना, सप्तरीमा २३२ जना, सिराहामा २०९ जना, महोत्तरीमा २०५ जना र सर्लाहीमा १४५ जना किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेको तथ्याङ्क छ ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवले बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण संरचना सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५ जना, रौतहटमा ३१२ जना, बारामा ३४ जना, सप्तरीमा २३२ जना, सिराहामा २०९ जना, महोत्तरीमा २०५ जना र सर्लाहीमा १४५ जना किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेको तथ्याङ्क छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि वितरण प्रक्रिया जारी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमले सीमित क्षेत्रलाई मात्र राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ ।
मधेस प्रदेशको कृषि प्रधान क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली प्रभावकारी नहुनु दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमको विषय बन्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ ।