कोसीको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीविरुद्ध पुनरावेदन

विराटनगर, १ साउन ।भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना लुकाउन भूमिका खेल्ने कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीविरुद्ध शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको छ ।  प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं प्रवक्ता माधवप्रसाद पोखरेल र सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानालाई विपक्षी बनाएर आयोगमा पुनरावेदन गरिएको हो । सूचनाको हक प्रयोग गरेर सीडीमा माग गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा कर्मचारीको भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित विवरण सहज ढंगले उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।  नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नभएको विषयमा पुनरावेदन गरिएको हो । साथै, सूचना नदिने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखसहितलाई आवश्यक कारबाही गरी सीडीवापतको रकम फिर्ता गराई पूर्ण सूचना दिनका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने माग पनि आयोगसमक्ष गरिएको छ। 

सूचना माग गरेर पहिलो निवेदन दिएको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । त्यसअनुसार नभए कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सूचनाको हकमा छ । उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्छ । सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिए वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुन बमोजिम सूचना इमेलमै पठाइदिन वा १० पेजभन्दा बढी हुँदा सीडीमा उपलब्ध गराएमा लाग्ने दस्तुर तिर्ने भनेर दिएको निवेदनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। सूचना १ हजार १ सय ५२ पेजको रहेकाले दस्तुर (५ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ) तिरेर लैजानुपर्ने अड्को थापिएको छ। 

कानुनअनुसार सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मागकर्तालाई मूल्य कम (५० रूपैयाँ मात्रै) पर्न जान्छ। तर, धेरै पेज देखाएर बढी पैसा तिर्नुपर्नेभन्दै मागकर्तालाई हच्काउने र सूचनाबाट विमुख बनाउने काम भएको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार पेज नै लिँदा एउटाको ५ रूपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। 

सीडी बराबरको रकम बुझेर सीडीमा सूचना उपलब्ध नगराउँदा त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले यो विषयमा पुनरावेदन गरिसकिएका कारण अब राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्णय लिने र सूचना उपलब्ध नगराउनेलाई कारबाही गर्ने जानकारी पनि दिए। सूचना उपलब्ध नगराएर भ्रमणको विवरण लुकाउनु तथा सूचना मागकर्तालाई दुःख दिनु शंकास्पद रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।