विराटनगर ,१५ साउन । कोसी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश सांसदहरूले कोसी प्रदेशको कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारविहीनताको अवस्थामा रहेको भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका बारेमा प्रश्न गरेका हुन्।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम रानासहितका सांसदहरू अहिलेको राजनीतिक संकटका विषयमा कुरा गर्न सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए। प्रदेश प्रमुखसँगको भेटका क्रममा रानाले सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
उनले अहिलेको कामचलाउ मुख्यमन्त्री र सरकारका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। एमाले कोसी प्रदेशका सचिव एवं सांसद चिन्तन पाठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कामचलाउ सरकारका बारेमा स्पष्ट पारेको भन्दै फैसला पढेर प्रदेश प्रमुखलाई सुनाएका थिए।
अधिवक्तासमेत रहेका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले फैसलाको पूर्णपाठ आइनसके पनि प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति कार्यालयसँग समन्वय गरेर कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका बारेमा बोल्नुपर्ने बताए। उनले संविधानले प्रदेशमा सरकारविहीनताको अवस्था कल्पना नगरेको पनि स्पष्ट पारे।
एमाले नेताहरूले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले भने कोसीको कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हो भनेर आफूले पनि भन्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको बहाना बनाउँदै उनले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका विषय आफूले बोल्न नसकेको बताए। खापुङले यस विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग भने समन्वय नगरेर आफूले भुल गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि गत बिहीबारदेखि कोसी प्रदेश सरकारविहीन बनेको छ।
उनको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेपनि प्रदेश प्रमुख खापुङले कामचलाउ मुख्यमन्त्री नतोकिकन नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखले मंगलबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्।
सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर समेटेर बहुमत दाबी गरेका थापालाई भने खापुङले संविधानविपरीत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्चले थापाको नियुक्तिमा सुरुको बिन्दुबाटै त्रुटि भएको भनिसकेको छ। त्यसो हुँदा त्यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार रहनुपर्ने हो।
तर, फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको कारण देखाउँदै नबुझेजस्तो व्यवहार देखाएर प्रदेश प्रमुख प्रस्तुत हुँदा कोसीमा सरकार शून्यताको अवस्था आएको छ।
मुलुकको संविधानमाथि नै प्रहार गरेर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका खापुङले कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री तोक्न आनाकानी गरेका हुन्। सभामुखको असंवैधानिक कदममा साथ दिन अग्रसर भएर संविधानमाथि हमला गर्न भने पछि परेनन्।
त्यहाँमाथि प्रदेशका मुख्य सचिव डा। दीपक काफ्ले पनि कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री मान्न तयार भएनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा थापाकै नाम र फोटो राखिएको छ।
कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी शुक्रबार काठमाडौंबाट विराटनगर ओर्लिएका कार्कीलाई डा। काफ्लेले गाडी र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएनन्। प्रदेश प्रमुखको अकर्मण्यता र प्रमुख सचिवको अवरोधका कारण कार्कीले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्न पाएका छैनन्।
प्रदेश प्रमुख र प्रमुख सचिवले संविधानले परिकल्पना नगरेको सरकारविहीनाको अवस्था तथा सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको थापाको नियुक्ति बदरलाई अवज्ञा गरिरहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि असार २१ गतेसम्म कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री थिए।
उनी २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रदेशसभा ९प्रदेश संसद०बाट असार १५ गते विश्वास गुमाएपछि कार्कीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा ९एमाले०को सरकार ढल्यो। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन नहुन्जेलसम्म प्रदेश प्रमुखले उनलाई नै कामचलाउ तोकेका थिए।
अहिले थापाको नियुक्ति बदर हुँदासमेत प्रदेश प्रमुख यस विषयमा अनिर्णित छन्। कार्की कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेर आउनसक्ने देखेपछि प्रदेशका प्रमुख सचिवसमेत बाधक बनिदिए। कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका सवालमा अदालतको फैसला हेरेर प्रदेश प्रमुख र मुख्य सचिवले निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्।
कोसीको ९३ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुर्याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, सभामुखबाहेक नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का ६, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का १ जना सांसद छन्। एउटा गठबन्धनमा रहेको एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद छन्। अर्को गठबन्धनसँग पनि ४६ नै छन्। दुवैलाई बहुमत पुर्याउन थप १ सांसद आवश्यक पर्छ।
सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुन नपाउने किटान सर्वोच्चले गरिसकेको छ। त्यसो हुँदा तोकिएको समयसीमाभित्र कसले बहुमत पुर्याएर सरकारका लागि दाबी पेस गर्ने हुन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। १६८ ९२० बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ३ मा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पद जोगिने छैन।