कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै मावन अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले कोशीको मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेको छ ।
इन्सेकको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले मुख्यमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत, विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट बिहीबार दर्ता गराएको हो । इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाइ अदालतमा रिट दर्ता गरिएको बताए ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा ‘प्रदेशभित्रका बालबालिकाको सम्रग स्थिति, बाल अधिकार संरक्षण तथा हननको अवस्था, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्थिति र उनीहरूलाई उपलब्ध सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताको अवस्था समेतलाई समेटेर वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने भन्ने’ व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन ६ वर्षयता नभएको भन्दै इन्सेकले कोशी प्रदेश सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको हो ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश बाल अधिकार समितिले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष समय बितिसक्दा समेत नबुझाएपछि इन्सेकले रिट दायर गरेको हो । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भएका बाल सहभागिता, प्रदेश बालकोष स्थापना, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठनलगायत कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिले वैधानिक कर्तव्य र कानुनको शासन पालना नगरेकाले सो को कार्यान्वयन गर्न इन्सेकले माग गरेको छ ।
उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा नेपालको संविधानले धारा ३९ मा गरेको बालबालिकाको मौलिक हक र कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २५ गतेदेखि लागू गरेको बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।