विराटनगर ,८ साउन । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकता सम्बन्धि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कोसी सरकारविरुद्ध एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अब उक्त रिट मंगलबार तीन न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्ने छ ।
गत असार २२ गते एमाले कोसी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कार्कीले सभामुखको हस्ताक्षर लिएर बहुमत देखाउँदै गठन भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले थापा नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैध ठहर गरी त्यसअघिको सरकारलाई काम गर्ने आदेश माग गरेका छन् ।
उक्त रिटमा असार २७ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापा नेतृतवको सरकार कायम रहेको ठहर गरी दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो । साथै प्रधानको इजलासले निरन्तर सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेको मिति तोकेको थियो ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेका थियो । न्यायाधीश रेग्मी र कोसी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता कार्की ‘क्लासमेट’ भएकाले आफूले हेर्न नमिल्ने बताएपछि आइतबार हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो ।