विराटनगर,११ असार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संशोधित नागरिकता विधेयका लालमोहर लगाइदिएको विरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेसँगै जन्मसिद्धका सन्ततिलाई नागरिकता बाँड्न थालिएको छ । विशेषगरी तराईका जिल्ला र काठमाडौं, मोरङलगायत जिल्ला प्रशासनबाट जन्मसिद्धका सन्ततिले नागरिकता लिन थालेका छन्। ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता प्राप्तीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सिफारिस गर्न वडा कार्यालयलाई परिपत्र गर्न थालेका छन्। नागरिकता ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रशासन कार्यालयले यस्तो परिपत्र गर्न थालेका हुन्। ।
१७ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐनविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा आउन केही ढिलाइ भएको थिय ो। सुरुमा तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वाेच्च उक्त आदेश खारेज गरेसँगै ऐन कार्यान्वयमा आएको छ। बाबुआमाको सक्कल नागरिकता, सक्कल जन्मदर्ता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (निवेदकको बाबुआमा नाम भएको) शैक्षिक प्रमाणपत्र, घरधनी दर्ता पूमाणपूर्जा, बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र (ठेगाना परिवर्तन गर्न चाहे) स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र, बाबुआमाको विवाह दर्ता र पारिवारिक विवरण, बाबुआमाको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र २०६३ को टोलीले नाबालक दर्ता गरेको भए सोको निस्सासमेत संलग्न गराउन उल्लेख गरिएको छ ।
मोरङमा पनि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्तानलाई आजदेखि वंशजको नागरिकता जारी गर्न थालिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नागरिकता वितरणको तयारी गर्दै आवश्यक कागजातबारे जानकारी गराउन स्थानीय तहमा परिपत्र जारी गरेको हो । नागरिकता लिन चाहिने कागजात र सिफारिसबारे वडालाई परिपत्र गरिएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिए।
मोरङमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिनेको संख्या ३५ हजार हाराहारी रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । करिब ७० हजारसम्म वंशजको नागरिकताका लागि आवेदन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । थप विवरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सम्बन्धित कार्यालयले अनुरोध गरेका छन्।
नागरिकता लिन जाँदा जिल्ला प्रशासनले तोकेका कागजात अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने र फर्म भर्नुपर्ने विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएका छन्। ।