विराटनगर, ५ साउन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी ले ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
मंगलबार ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा सिआईबीले बुझाएको हो ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिआईबीले राय दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सिआईबीको राय छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा दर्ता गरिने बताए । ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा प्रतिवादीको सूचीमा छन् भने भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार रहेको सिआईबीको ठहर छ ।
ढकाल, सुवेदी र गुरुङको योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीले निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गा हिनामिनामा सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा राखिएको छ ।२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।
२०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ का विभिन्न मितिका निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा दर्ता कायम गरिएको थियो । यो निर्णय गराए वापत् विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलिया करिब २२ रोपनी जग्गा घूस वापत् लिएका थिए ।
२०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण त्यसबेला मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमा फर्काइएको थियो ।
त्यसको करिब डेढ वर्षपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत असारमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको हो ।
