सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा नियामक निकायहरूमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि पुरानो पेन्सन तथा उपदान व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अबदेखि सबै यस्ता निकायमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामार्फत सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डसहित ४५ भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानलाई परिपत्र पठाउँदै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले यसअघि नै २०७५ सालदेखि संघीय सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली सुरु गरिसकेको भए पनि धेरै सार्वजनिक निकाय, बोर्ड र संस्थानमा अझै पुरानै पेन्सन तथा उपदान प्रणाली कायम रहेको पाइएको थियो । यसले राज्यकोषमा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढाउँदै गएको भन्दै सरकारले यस्तो कडाइ गरेको बताइएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नियुक्त हुने कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ भने त्यति नै रकम सम्बन्धित संस्थाले थप्नेछ । सो रकम कोषमा जम्मा भई भविष्यमा अवकाशपछि कर्मचारीले सोही कोषबाट मात्रै सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अनावश्यक आर्थिक भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी घाटामा रहेका तथा सरकारी अनुदानमा निर्भर संस्थानहरूमा पेन्सन दायित्व ठूलो चुनौती बन्दै आएको अवस्थामा यो निर्णयलाई आर्थिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
मन्त्रालयले सबै निकायलाई आफ्नो संरचनाभित्र यो प्रणाली अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, यदि कुनै निकायले पुरानै पेन्सन प्रणालीमै नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने थप आर्थिक दायित्व सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट चेतावनी पनि दिइएको छ ।