हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका कारण देशभर ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ। रिक्त भएका यी पदहरूमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। २०७९ वैशाखमा स्थानीय र मंसिरमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएकाले दुवै तहको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार उपनिर्वाचनबारे सरकार र आयोगबीचको सल्लाह बमोजिम निर्णय हुनेछ। चैत महिनाभित्र मिति घोषणा भएमा निर्वाचन गराउन सहज हुने तर बाँकी अवधि छोटो भएकाले यसबारे अन्योल कायमै रहेको उनले बताए।
हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि महानगरको प्रमुख पद रिक्त छ। त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुखको पद पनि खाली भएको छ। यसका साथै धुलिखेल, रङ्गेली, सूर्योदय र टीकापुर नगरपालिका तथा थुलुङ दूधकोशी, लिम्चुङबुङ र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारी एवं कतिपय वडा अध्यक्षहरूको पद पनि रिक्त छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहबाट १७ र प्रदेश सभाबाट १३ जनाले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये स्थानीय तहका १४ र प्रदेश सभाका ८ जनाले चुनाव हारेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार अब बन्ने नयाँ सरकारसँगको छलफलपछि मात्र उपनिर्वाचनको भविष्य तय हुनेछ। चैतको दोस्रो सातासम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्ने र त्यसपछि मात्रै यस विषयमा ठोस निर्णय आउने आयोगले जनाएको छ।