विराटनगर , ७ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनका लागि असोज ५ गतेको समयसीमा सकिदा पनि राजनीतिक सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले यसअघि भएको सम्झौता अनुसार असोज ५ गते भित्रै आयोग गठन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारको चरित्र, सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनबाट भाग्ने भएको टिप्पणी गरे। राजनीतिक सहमतिप्रति सरकारबाट ठूलो धोका भएको उनको भनाई छ ।
‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा असोज ५ गते उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने सरकार र दलहरू बीच सहमति भयो। तर त्यस सहमति बमोजिम अगाडि बढ्न र कार्यान्वयन गर्न अहिले सरकार तयार भएन। राजनीतिक सहमतिप्रति सरकारबाट ठूलो धोका भएको छ ।’बर्तौलाले भने,‘यसले सुन लगायतको तस्करी र गैरकानुनी धन्दामा उच्चस्तरीय सरकारी संलग्नताप्रतिको आशंका झनै बढेर गएको छ ।’
इलेक्ट्रिक सिगरेट प्रकरणमा पूर्व सभामुख एवम् माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको नाम जोडिएको छ। ६० किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेतृ अमला पुन लगायतको नाम जोडिएको छ। सीआईबीले ६० किलो सुन प्रकरणमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। सुन प्रकरणमा हालसम्म ३२ जना पक्राउ परेको र १८ जना फरार रहेको सीआईबीले जनाएको छ।
आफैंले गरेको सहमतिलाई समेत लत्याएर राजनीति र संसदलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सरकार प्रयत्नशिल रहेको उनको भनाई छ। बर्तौलाले भने,‘आफैंले गरेको सहमतिलाई समेत लत्याएर राजनीति र संसदलाई घात प्रतिघात, धोकाधडी, अविश्वास र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सरकार प्रयत्नशिल रहेको हो कि भन्ने आशंकाप्रति यस घटनाले सत्य प्रमाणित गरेको छ। यो देशका लागि असाध्यै दुःखद् र गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’उनले संवाद र छलफलको प्रयत्नलाई भने सकारात्मक रुपमै लिएको उल्लेख गरे।
यसअघि दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सीर्आइबीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने गरी भदौ ६ गते सहमति भएको थियो। गत साउन २ गते हङकङबाट अवैधरुपमा ल्याईएको क्वीटल ९जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम० सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास भएपछि उक्त प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलहरुबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि सदन सुचारु भएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
