संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने

विराटनगर , १८ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको विषयमा जवाफ दिदै हुनुहुन्छ  । दिउँसो एक बजे देखि सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राइले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि सभामा प्रतिवेदन उपर छलफल हुनेछ र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकुल बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसदलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा थप कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सोही प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्न लागिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी कतिपय विषय सिफारिस गरिएको छ । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् ।

जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्यनको सिफारिस छ ।