प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ।बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराए। छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता सांसदहरुलेआफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित असंसदीय शब्द प्रयोग नगर्न र बोल्ने क्रममा सो व्यवस्थालाई ख्याल गर्न पनि सबैसँग आग्रह गरे। प्रतिनिधिसभामा छलफल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अनुपस्थितिमै सुरु भएको छ । संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा आजको छलफल सुरु भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीहरूले ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् भने छलफल आजै सकेर जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । छलफल सुरु हुनुअघि बिहीबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए ।
इसैबिच
सरकारले वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिएका छन्। हाल काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ। यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ। यसका साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सरकारले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जनाएको छ।