सरकार र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा बुधबारदेखि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो।
गत मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता संविधानको मर्म विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दायर भएका थिए। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहित अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीले पुस ३ गते उक्त रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले गरिएको भनिएको १० बुँदे सम्झौताले राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने रिट निवेदकहरूको जिकिर छ। उनीहरूले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्न र सरकारलाई यस्ता कार्यमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन्।