राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको रिटमाथि आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको हो।
अघिल्लो संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सोही ‘निष्क्रिय’ विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेपछि यो विषय कानुनी विवादमा तानिएको हो।
अघिल्लो संसद्ले पठाएको र राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको विधेयकलाई नयाँ संसद् आएपछि सिधै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा संविधानका जुन धाराहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरिएको छ।
गलत संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरेर संविधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिटमा प्रमाणीकरण गरिएको उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न र अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गरिएको छ।
२०८० जेठ १९ मा दर्ता भएको यो रिटमाथि आज हुने सुनुवाइलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। आजको सुनुवाइले नागरिकता ऐनको भविष्य र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारको संवैधानिक व्याख्यामा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।